पुणे : महाराष्ट्रात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी ज्या गृहप्रकल्पांना पूर्णत्त्वाचा दाखला किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त झाले आहे, त्यांची रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे आतापर्यंत आवश्यक नव्हते; मात्र महसूल विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार ही नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. दिवाळी तोंडावर आली असताना काढण्यात आलेल्या या नव्या परिपत्रकामुळे घरांची खरेदी-विक्री अडचणीत आली असून, मुहूर्त साधून सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार आहे.
त्यामुळे ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’ने राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक अनिल कवडे आणि महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांना पत्र पाठवून या तरतुदींबद्दल स्पष्टता आणली जावी, अशी विनंती केली आहे.
‘रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी पूर्णत्त्वाचा दाखला वा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या प्रकल्पांना आता विक्री करार नोंदणी करायची असेल, तरीही मूळ प्रकल्पाची तेव्हाच्या परिस्थितीनुसार रेरा नोंदणी नसल्यामुळे या सदनिकांच्या विक्री व्यवहारांना खीळ बसली आहे. हीच समस्या रेरा येण्यापूर्वीच्या भूखंड विकसन प्रकल्पांच्या बाबतीतही उद्भवली आहे. याबरोबरच रेरा कायद्यानुसार ज्या गृहप्रकल्पांचे क्षेत्रफळ ५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी आहे, तसेच गृहप्रकल्पात आठपेक्षा कमी सदनिका आहेत, त्यांच्यासाठी अद्याप रेरा नोंदणी गरजेची नव्हती. ती आता अनिवार्य झाली आहे. याशिवाय सदनिका व भूखंडांच्या पुर्नविक्रीत विकसक हा कागदोपत्री भागीदार नसेल, तर त्याला नोंदणी अनिवार्य नसावी,’ असे क्रेडाई पुणे मेट्रोने म्हटले आहे.
‘महसूल विभागाच्या नवीन परिपत्रकामुळे सदनिकांच्या विक्री व्यवहारांत संदिग्धता निर्माण झाली असून, त्यामुळे विकसक आणि ग्राहक या दोघांनाही समस्या भेडसावत आहेत, त्यामुळे या परिपत्रकाबाबत लवकरात लवकर स्पष्टता आणली जावी,’ अशी विनंती क्रेडाई पुणे मेट्रोने पत्राद्वारे केली आहे.
क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट म्हणाले, ‘अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे आवश्यक असून, त्यासाठी शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना आमचा पाठिंबाच आहे; परंतु या परिपत्रकामुळे ऐेन सणासुदीच्या काळात सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना फटका बसत आहे. प्रामाणिक विकसक आणि ग्राहक यात भरडले जात असल्यामुळे या तरतुदींचा पुर्नविचार होणे आवश्यक आहे.’
